ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, 1992 ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 46 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 12581 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਮਾਇੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਈਪੀਏ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, (ਐਨਆਈਆਰਡੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਸੂਰੀ (ਐਨਏਏ), ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਸੀਆਰਆਰਆਈਡੀ) ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ (SIRD) ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (MGSIPA) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਝ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ, ਮੌਹਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50-60 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ, ਮੌਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾਂ,ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।